स्रिया व त्यांचे कायदे

स्त्रीया व त्यांचे कायदे

मराठीमाती

माझ्या मातीचे गायन
Menu Skip to content
स्त्रिया व कायद्याचे संरक्षण
( भारतीय कायद्यानुसार स्त्री आणि पुरुष समान आहेत. स्त्रियांना कायद्याने अनेक बाबतींत संरक्षण मिळाले आहे. असे असूनही भारतीय स्त्रीची परिस्थिती अद्यापी करुणच आहे. याची कारणे कोणती ? त्यावर उपाय कोणते ? ) राज्य व्यक्तीचे नसून कायद्याचे असावे हे कायद्याच्या राज्याचे मूलभूत तत्त्व आहे. न्यायाचे राज्य ज्या समाजात नसेलत्या देशातील लोकशाही ही केवळ औपचारिक लोकशाहीच ठरते. कायद्याच्या राज्याखेरीज वैयक्तिक स्वातंत्र्य व समतेचे सिद्धांत हे केवळ कागदांवरच उरतात.

समतेचा खरा अर्थ
२६ जानेवारी १९५० रोजी आपण एका विसंगतीच्या जीवनात प्रवेश केला. भारतीय संविधानाने स्त्री-पुरुष समतेचे तत्त्व मान्य केले. तरी सामाजिक कौटुंबिक, व आर्थिक जीवनात स्त्री-पुरुष विषमता कायमच राहिली. संविधानातील तरतुदीनुसार धर्म, जात, वंश, लिंग या कारणावरून भेदभाव करण्यास आपण राज्यांना मनाई केली. परंतु एकूण सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता स्त्रियांकरिता विशेष तरतूद करणारे कायदे अगर योजन आखण्याची राज्यांना संमती देण्यात आली. ही संवाधानिक योजना स्त्री-पुरुष समतेसाठी आवश्यकच होती. कारण शेवटी समता म्हणजे समाज. लोकांना समान वागणूक देणे. असमान लोकांना समान वागणूक देणे म्हणजे समनता नव्हे. तो तर विषमता ठरेल.ज्या व्यक्ती जीवनात समान पातळीवर नाहीत किंवा ज्यांना सामाजिक व आर्थिक हक्क समसमान उपलब्ध नाहीत. किंवा ज्यांच्या जीवनाची सुरुवात समानबिंदूपासून होत नाही. त्यांना पुढे गेलेल्या वर्गाबरोबरची वागणूक देणे हे खरे बघता समतेच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. ज्या स्त्रियांना समता व समान संधीचे तत्त्व म्हणजे काय याची माहितीच नाही, किंवा ज्यांना कौटुंबिक सामाजिक अगर आर्थिक क्षेत्रात समानतेची वागणूक कधीच मिळाली नाही, त्यांना प्रथम सवलती उपलब्ध करून देऊन त्यांच्यात पुरुषांच्या बरोबरीने वागण्याची क्षमता निर्माण करणे आवश्यक होते. स्त्रियांसाठी विशेष तरतुदी करण्याची सोय तर संविधानात नसती, तर स्त्री-पुरुष समानतेचे कलम, अगर समान संधीबाबतचा त्यांचा अधिकार मूलभूत असून कदाचित अमानवीय ठरला असता. व राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेली. लोक कल्याणाचे संवर्धन करणारी समाज व्यवस्था प्रस्थापित करण्यात फार मोठा अडस्र निर्माण झाला असता.

संविधानाने सर्व व्यक्तींची कायद्यापुढील समानता मान्य केलेली आहे. कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कुठल्याही व्यक्तींचे जीवित अगा वैयक्तिक संचार स्वातंत्र्य हिरावून घेता येत नाही. अपराध्यांना सुद्धा दोषसिद्धीबाबत संरक्षण देण्यात आलेले आहे. कुठल्याही व्यक्तीस न्याय मागण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे मोकळे ठेवण्याट आलेले आहेत. असा समान अधिकार सर्वांना उपलब्ध असला तरीही जर समान संधी उपलब्ध नसेल तर त्यास फारसा अर्थ उरत नाही. म्हणून समान संधीच्या तत्त्वावर न्यायाची अभिवृद्धी व्हावी म्हणून आर्थिक अगर अन्य असमर्थ्तेमुळे नागरिकाला न्याय मिळविण्याची संधी नाकारली जाणार नाही. याची शाश्वती लोकजीवनात असावी म्हणून विधीविषयक सहाय्य मोफत उपलब्ध करून देण्याचीही योजना आहे. दुर्बल घटक व त्यातही खास करून दुर्बल स्त्रिया यांना या योजनेचा फायदा घेता येईल. अशी योजना महाराष्ट्र शासनानेही कार्यन्वित केलेली आहे. न्यायालयाचे स्वरूप खुले आहे. म्हणजे न्यायालयात चालणारे काम नागरिकांच्या उपस्थितीत चालते. कुठल्याही नागरिकाला न्यायालयात उपस्थित राहता येते. अशा खुल्या न्यायालयामागची भूमिका अशी की, जर न्यायालयाचे काम सर्वांना मोकळे असल्याने ते जर लोकांच्या देखरेखीखाली चालले, तर त्या प्रक्रियेने नागरिकाला कायद्याचे, न्यायालयात काम कसे चालते याचे शिक्षण मिळेल. अपराध्याला शिक्षा त्याच्या उपस्थितीत झाली ता कायद्याबद्दल एक प्रकारचा धाक निर्माण कायदे पाळण्याची वृत्ती समाजात वाढेल.  (अजूनही कित्येक कुटुंबांमधून नवरा आपल्या बायकोला मारहाण करीत असतो. यावर स्त्रियांनीच पुढाकार घेऊन अशा गोष्टींना प्रतिकार करायला हवा.)

खुली न्यायालये असली तर त्याद्वारे कायद्याचे लोकशिक्षण घडेल व न्यायालये व कायद्याचे राज्य याविषयी आदर वाटेल. अशी या मागची अपेक्षा. असे असूनही न्यायालआचे काम निःसंकोचपणे चालावे म्हणून काही बाबतीत खटले ‘ इन कॅमेरा’ चालविण्याची सोय आहे. खासकरून कौटुंबिक विवादासाठी अशी व्यवस्था करण्यात येते. परंतु आजही कोर्टाची पायरी शक्यतो चढू नये अशी वृत्ती आहे. त्यामुळे अनेक गुन्हे गुलदस्त्यातच राहतात. स्त्रियांवरील गुन्ह्याबाबत हे अधिक घडते. कारण तक्रार करणारीस्त्री, ही जीवनातूनच उठून जाईल, की काय अशी भीती वाटते. अपराध्याला कायद्याने शिक्षा झाली तर निर्दोष असणारी परंतु फिर्याद करणारी स्त्री ही आपली सामाजिक प्रतिष्ठा गमावून बसते