उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय


घटना कलम क्र. 214 नुसार प्रत्येक घटकराज्याला एक उच्च न्यायालय असेल किंवा एक किंवा दोन राज्यांसाठी मिळून उच्च न्यायालय असेल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्याप्रमाणे सध्या देशात 24 इतकी उच्च न्यायालये आहेत. याशिवाय प्रत्येक राज्यामध्ये विभागीय पातळीवर खंडपीठे निर्माण करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रचे उच्च न्यायालय मुंबई येथे असून त्याची महाराष्ट्रात तीन खंडपीठे आहेत 1. पणजी (गोवा) 2. नागपूर 3. औरंगाबाद
रचना :
न्यायाधीशांची संख्या :
उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधिश आणि राष्ट्रपती ठरवतील इतके इतर न्यायाधिश असतात. तसेच त्या त्या राज्यातील परिस्थितीनुसार न्यायाधिशांची संख्या कमी जास्त असते.
न्यायाधिशांची नेमणूक :
उच्च न्यायालयातील सर्वोच्च न्यायाधिशांची नेमणूक करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधिशाची नेमणूक करताना राष्ट्रपती सर न्यायाधिश आणि घटकराज्याच्या राज्यपालाचा सल्ला घेतात. तर इतर न्यायाधिशांची नेमणूक करताना भारताचा सर न्यायाधिश त्या राज्याचा राज्यपाल आणि उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधिश यांचा सल्ला घेतो.
न्यायाधिशांची पात्रता : घटना कलम क्र. 217 नुसार पात्रता पुढीलप्रमाणे आहे.
1. तो भारताचा नागरिक असावा.
2. त्याने कमीत कमी दहा वर्ष कोणत्याही न्यायालयात न्यायाधिश म्हणून काम केलेले असावे.
3. कमीत कमी दहा वर्षापर्यंतएक किंवा जास्त न्यायालयात वकिली केलेली असावी.
4. राष्ट्रपतीच्या मते तो कायदेपंडीत असावा.
कार्यकाल :
वयाची 65 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत तो पदावर राहतो किंवा तत्पूर्वी तो आपल्या स्वइच्छेने राष्ट्रपतीकडे राजीनामा देतो.
शपथविधी :
संबंधित राज्याचा राज्यपाल न्यायाधीशास शपथ देतो.
उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र :
1. प्रादेशिक
क्षेत्राधिकार
2, प्रारंभीक अधिकार क्षेत्र
3. पुर्न निर्णयाचा अधिकार क्षेत्र
4. न्यायालयावर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार (घटना कलम क्र. 227 नुसार संपूर्ण राज्याच्या न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार आहे.)